अघिल्लो नाकाबन्दीबाट राज्यले सिकेन पाठ, झनै गर्यो उल्टो काम

काठमाडौ– भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि भारतले सन् १९८९ मार्च २३ अर्थात २०४५ चैत्र १० गतेदेखि १३ महिनासम्म नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यतिबेला पनि नेपालीले यस्तै सास्ती भोग्न बाध्य भएका थिए भने सरकारले पनि अहिलेजस्तै योजना सार्वजनिक गरेको थियो । त्यतिबेला खाना पकाउने मट्टीतेल अभाव भएको थियो, गाडी कम चल्न थालेका थिए । २०४६ जेठ ११ को गोरखापत्रमा खबर थियो, ‘भारतले हजारौ लिटर पेट्रोल नेपालस्थित आफ्नो दुतावासलाई पठायो । तर जनता पेट्रोल नपाएर सास्ती भोगिरहेका छन् ।’ नाकाबन्दीको २ महिनासम्ममा नेपालका ९० प्रतिशत उद्योगमा उत्पादन बन्द भएको र १ करोड १८ लाख ७६ हजार छ सय ६६ रुपैयाँ नोक्सान भएको समाचार त्यसै दिनको गोरखापत्रमा उल्लेख थियो । पत्रिकाका अनुसार ७ हजार १ सय मजदुर बेरोजगार भएका थिए । अहिले तीन महिनादेखिको तराई आन्दोलन र असोज ७ गतेदेखिको नाकाबन्दीका कारण देशभरका दुई हजार दुई सय उद्योग बन्द छन् भने दैनिक दुई अर्वको क्षति पुगेको छ । यसैबीचमा सवा खर्वभन्दा बढीको नोक्सानी भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । २७ वर्षअघि नाकाबन्दी हुँदा देशमा पञ्चायती व्यवस्था थियो । ‘श्री ५ को सरकार’ थियो । अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ, नेपाल सरकार भएको छ ।

 नीतिमात्रै सुल्टो, काम भयो उल्टो 

२७ वर्षअघि भारतले नाकाबन्दी गरेपछि नेपालले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि भारतबाहेकका अन्य श्रोत पनि खोज्ने निर्णय गर्दै आर्थिक नीति–०४६ तर्जुमा गरेको थियो । ‘पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि विभिन्न स्रोतको खोजी गरी एकभन्दा बढी स्रोतबाट आपूर्ति गराउने’ नीतिमा उल्लेख थियो । सोही नीतिमा आयातित इन्धनको आवश्यकता घटाउँदै लैजान तत्कालिन समयमा सञ्चालनमा रहेको रोप¬–वेको क्षमता पूरा प्रयोगमा लगाउने, ट्रलीबस विस्तार गर्ने र विद्युतीय रेलको स्थापना गर्ने कार्यक्रम संलग्न थियो । तर सरकारले सन् २००२ देखि २०१७ सम्म भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट मात्रै तेल किन्ने सम्झौता गर्यो । रोप–वेको क्षमता पूरा प्रयोगमा लगाउने, ट्रलीबस विस्तार गर्ने, विद्युत रेलको स्थापना नीतिको पनि उही हाल भयो । तर रोप–वे बन्द गरियो, ट्रली बस मासियो र विद्युतीय रेल स्थापना नै गरिएन ।

 बन्द भयो रोप–वे

 चन्द्र शमशेरले सन् १९२७ देखि रोप–वे सञ्चालनमा ल्याएका थिए । धुर्सिङदेखि मातातीर्थसम्म २२ किलोमिटर रोप–वे सञ्चालन गरिएको थियो । जसको क्षमता एक घण्टामा ८ टन सामान बोक्न सक्ने थियो । सन् १९६४ मा त्यसलाई विस्तार गर्दै हेटौंडादेखि काठमाडौंसम्म ४४ किलोमिटर बनाइएको थियो । सामान बोक्ने क्षमता पनि तीनगुणा बढाएर २५ टन बोक्न सक्ने बनाइयो । यसलाई चलाउन ट्रक चलाउन जति पनि इन्धन चाहिँदैनथ्यो । यो योजनामा अमेरिकाले सहयोग गरेको थियो । 

 ट्रली पनि निजीकरण हुँदै बन्द

 चीन सरकारको सहयोगमा बनेको ट्रली बस सन् १९७५ मा काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म चल्ने गरी शुरू गरिएको थियो । आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा ट्रलीबसलाई त्रिपुरेश्वर–किर्तिपुर र थापाथली–पाटनढोका–पुल्चोकसम्म विस्तार गर्ने नीति सरकारले लियो । नवौं पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले पूर्वमा विराटनगर–इटहरी–धरान र पश्चिममा भैरहवा–बुटवलमा ट्रलीबस चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति सरकारले लियो । १९९९ को सेप्टेम्बर २० मा काठमाडौं उपत्यकामा रिङरोड सातदोबाटो–गोंगबु–रत्नपार्क–त्रिपुरेश्वर–कलंकी सम्म ४१ किलोमिटर र धरान–विराटनगर ४४ किलोमिटर ट्रली बस फैलाउन प्रस्तावसहित अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र भौतिक निर्माण योजना तथा यातायात मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपाल यातायात संस्थानले चीनको एउटा कम्पनीसित सहमति पनि ग¥यो । सन् २००० को अप्रिल २० मा सो कम्पनीले यस कामका लागि प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव पनि बुझायो । तर सन् २००१ को अक्टोबरमा मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौंदेखि भक्तपुरसम्म चलिरहेको ट्रली बस सेवालाई निजीकरण गर्ने निर्णय ग¥यो । डिसेम्बर १६ मा ट्रलीबसको सञ्चालक कम्पनी नेपाल यातायात संस्थान नै खारेज ग¥यो ।

Labels: News, Photos