'लोडसेडिङ एक वर्षभित्र घटाएर छाड्छु' प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
काठमाडौं: प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी एक वर्षभित्र मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त पार्ने आफ्नो घोषणा धेरैलाई विश्वास नलागे पनि पूरा गरेरै छाड्ने बताएका छन्।
'जलविद्युत् उत्पादन गरेको एक सय चार वर्षको अवधिमा जम्मा सात सय ३० मेगावाट उत्पादन गर्नेलाई आगामी एक वर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ भन्ने विश्वास छैन', संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति बैठकमा मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'यो (लोडसेडिङ मुक्त पार्ने) कुनै उद्देश्य वा मनसाय होइन, अठोट हो, ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ बाटोबाट लैजान्छौं, नयाँ अभ्यास सुरु गर्छौं।'ओलीले नेपालमा जलविद्युत् सुरु गर्दा नेपाल अगाडि रहेको र अरू पछाडि रहेको तर अहिले अरू अगाडि रहेको नेपालचाहिँ पछाडि परेको उल्लेख गर्दै भने, 'यस अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अठोट गरिएको हो। बिस्तारै हिँडे धेरै समय लाग्छ, कति समय लाग्छ भन्ने गतिमा भर पर्छ, तसर्थ सरकारले गति बढाउँछ।'
सरकारी कर्मचारीले काम नगरेबापत नकारात्मक मूल्यांकन र दण्ड गर्ने परिपाटी नभएका कारण सात दिनमा पूरा हुने काम ६ महिनासम्म कुराएर गर्ने गरेको आरोप प्रधानमन्त्री ओलीको थियो। 'एक वर्षसम्म फाइल रोकिदिन्छ। उपयुक्त ढंगले बढ्नुपर्ने काम बढेन भने हिसाबकिताब गर्नैपर्छ,’ ओलीले भने, ‘काम नगर्नेलाई दण्ड नदिँदा यस्तो स्थिति कायम रहन्छ।'
प्रधानमन्त्रीले नेपाल जलस्रोतमा ‘संसारकै दोस्रो ठूलो धनी' र ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने देश भएर पनि जलविद्युत् उत्पादन गरेको एक सय चार वर्षको अवधिमा सात सय ३० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नु आफैंमा लज्जास्पद भएको बता
विकास निर्माण गर्दा वातावरण विनाश भएकोलाई व्यंग्य गर्दै ओलीले भने, ‘खेत नजोती बस्ने हो भने त्यहाँ गड्यौला, भ्यागुता मर्दैनन्, खेतै नजोती बस्ने कुरा भएन। न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा विकास निर्माण हुनुपर्यो।' ओलीले काठमाडौं उपत्यकामा डिजेलबाट चल्ने गाडीले प्रदूषण बढाएको र आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्न सरकारले छिट्टै विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालन गर्न लागेको पनि समितिमा जानकारी गराए।
लोडसेडिङ मुक्त पार्ने कुनै उद्देश्य वा मनसाय होइन, अठोट हो, ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ बाटोबाट लैजान्छौं, नयाँ अभ्यास सुरु गर्छौं।'
समितिका सभापति गगन थापाले विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न लागेका आयोजनामा सरकारले अलिकति बल थपिदिने हो भने ऊर्जा संकट धेरै हदसम्म समाधान हुने प्रस्तुति सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले भने, ‘निर्माणाधीन आयोजना कुनै पनि बहानामा रोकिनु हुन्न, समितिले औंल्याएका कुरालाई सरकारले मार्गनिर्देशिकाका रूपमा लिनेछ।'
बैठकमा उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले निर्माणाधीन आयोजना कसरी प्रभावकारी बनाउने, प्राविधिक समस्या कसरी समाधान गर्ने, अन्तर मन्त्रालय समन्वय र नाकाबन्दीले उत्पन्न गराएका समस्या कसरी समाधान गर्ने, एक वर्षभित्र सकिन लागेका आयोजनालाई कसरी तीव्र रूपमा पूरा गर्ने भनेर सरकारले सूची बनाइरहेको जानकारी दिए।'निर्माणाधीन आयोजनालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउने योजना बनाइरहेका छौं,' रायमाझीले भने, 'कुनै पनि कसर बाँकी नराखी काम गर्न भनिसकेका छौं।'
ऊर्जामन्त्रीले यसो भनिरहँदा विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक गत भदौ १० गतेदेखि बस्न नसकेकोतर्फ समितिका सदस्यले प्रश्न उठाएका थिए। प्रत्युत्तरमा रायमाझीले प्राधिकरणको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताए।
उपप्रधान एवं ऊर्जामन्त्री नियुक्त भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि रायमाझीले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक राख्न सकेका छैनन्। बैठक नहुँदा चमेलिया, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट जस्ता निर्माणाधीन आयोजना अनिर्णयको बन्दी बनेका छन्।
रायमाझीले अघिल्लो सरकारले खारेज गरेका जलविद्युत्को पुनर्मूल्यांकन भइरहेको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले खारेज गरेका लाइसेन्स ब्युँताउन व्यापारीले उपप्रधानमन्त्री रायमाझी र उनको पार्टीमा लबिङ गर्दै आइरहेका छन्।
0 comments
Write Down Your Responses